10.22
2024
윤석열 대통령 부인 김건희 여사와 이재명 더불어민주당 대표의 재판상황을 두고 여야가 국회 법제사법위원회 국정감사에서 치열한 공방을 벌일 것으로 보인다. 22일 법조계에 따르면 법사위는 이날 서울고등법원과 이 대표의 재판이 진행 중인 서울중앙지방법원, 수원지방법원 등을 대상으로 국정감사를 진행한다. 민주당 등 야당은 도이치모터스 주가조작 사건 항소심에서 김 여사와 같은 전주인 손 모씨의 방조 혐의가 유죄로 인정된 만큼, 김 여사에게도 방조 혐의를 적용하는 법리 해석 문제를 놓고 치열하게 다툴 것으로 예상된다. 법사위는 전날 김 여사와 김 여사의 모친 최은순씨를 대상으로 동행명령장을 발부하기도 했다. 김 여사는 도이치모터스 주가조작 사건과 명품백 수수 의혹, 공천개입 사건과 관련해, 최씨는 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해 대검찰청 국감 증인으로 채택된 바 있다. 민주당은 수원지법이 이 대표의 ‘쌍방울그룹 대북송금’ 의혹 관련 재판부 재배당 요청을 기각한 것을 두고도 적
10.21
인하대 로스쿨이 대한변호사협회의 ‘한시적 불인증’ 평가에 반발해 행정소송을 냈지만 각하됐다. 변협의 평가는 소송의 대상이 되는 ‘행정처분’에 해당하지 않아 소송 요건을 갖추지 못했다는 것이다. 21일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정합의7부(이주영 부장판사)는 학교법인 정석인하학원이 대한변호사협회 법학전문대학원(로스쿨) 평가위원회(평가위)를 상대로 낸 ‘한시적 불인증 처분 취소’ 소송을 각하했다. 각하는 소송 요건을 갖추지 못한 부적합한 사안의 경우 본안 심리 없이 사건을 종결하는 조처다. 평가위는 2022년 9~12월 전국 25개 로스쿨을 평가한 후 지난해 1월 인하대 로스쿨이 5개 평가 영역 중 학생·교원 등 2개 영역에서 부적합하지만, 1년 이내 개선이 가능하다며 ‘한시적 불인증’ 평가 결과를 통지했다. 인하대 로스쿨을 운영하는 정석인하학원은 올해 3월 이 평가가 부당하다며 행정소송을 제기했다. 이에 평가위는 “이 사건 평가는 소송 대상이 되는 ‘행정청의 처분’에
법원, 1차 이어 2차 신청도 기각 자사주 공개매수 법적 리스크 해소 고려아연 “적대적 M&A 막겠다” 고려아언 경영권 인수를 시도하는 영풍·MBK파트너스가 현 경영진의 자사주 매입을 중단해달라며 2차로 낸 가처분 신청도 법원에서 받아들여지지 않았다. 서울중앙지방법원 민사합의50부(김상훈 수석부장판사)는 21일 영풍측이 고려아연 최윤범 회장측을 상대로 낸 자사주 공개매수 절차 중지 가처분 신청을 기각했다. 영풍측은 고려아연이 지난 4일부터 오는 23일까지 자사주를 주당 89만원에 공개매수하기로 하자 이를 막아달라는 취지로 가처분 신청을 낸 바 있다. 가처분을 제기한 영풍측은 고려아연의 자기주식 공개매수가가 정상 가격보다 높아 회사에 손해를 끼치는 배임행위에 해당하기 때문에 중단돼야 한다고 주장했다. 또 주주총회를 거치지 않고 임의적립금을 자기주식 매입에 사용해선 안된다는 주장을 폈다. 반면 고려아연측은 공개매수 가격이 실질가치보다 높다고 단언할 수 없어 공개매수가 회사에 손해라고 보
10.18
이화영 전 경기도평화부지사의 항소심 재판이 이달 중 마무리될 전망이다. 수원고등법원 형사1부(문주형 고법판사)는 17일 이 전 부지사의 외국환거래법 위반 등 혐의 사건 항소심 공판에서 “변호인이 추가로 신청한 증인 채택 여부와 상관없이 이달 31일 변론 종결하겠다”고 밝혔다. 재판부는 “당초 이달 24일 종결하려고 했지만, 증인신문이 상당히 제한된 상황에서 이뤄져 이 전 부지사가 마지막으로 신청하는 증인에 대해 구체적으로 검토한 뒤 증인 신청 채택 여부를 결정하겠다”며 한 기일을 추가로 지정했다. 이날 재판에서는 김성태 전 쌍방울그룹 회장에 대한 증인신문이 진행됐다. 이 전 부지사 변호인은 김 전 회장의 검찰 조사와 1심 법정에서 이뤄진 진술 사이의 신빙성에 대해 집중신문했다. 변호인은 “지난해 3월 검찰 조사에서 ‘이화영이 홍콩 마카오에 온 적 있고, 그때 북한 송명철에게 300만달러 지급한 거를 말했다’는 취지로 진술했는데, 이화영은 그때 마카오에 간 기록이 없다”
2인 체제의 방송통신위원회가 MBC에 과징금을 부과한 것은 위법하다는 법원의 첫 본안 판결이 나왔다. 방통위가 5인 합의제 행정기관으로서 다수결 원칙을 실현하려면 위원이 3명은 돼야 한다는 취지이다. 서울행정법원 행정합의7부(이주영 수석부장판사)는 17일 MBC가 방통위를 상대로 낸 제재조치 처분 취소소송에서 “2인의 위원으로만 구성된 방통위가 그 2인의 의결만으로 한 제재조치는 위법하다”며 MBC(PD수첩)에 부과한 과징금 1500만원 처분을 취소하는 원고 승소로 판결했다. 이와 함께 소송비용도 방통위가 내라고 했다. 이에 2인 방통위가 의결한 PD수첩 외에 MBC 뉴스데스크, KBS·YTN·JTBC 등 관련 과징금 소송에도 영향이 미칠 전망이다. 이외에도 YTN 최대주주 변경, KBS·EBS·방송문화진흥회(MBC 대주주) 등 공영방송 이사진 해임과 신규 이사 선임 등 취소 소송도 진행 중이어서 그 영향이 관심을 받는다. 이 사건은 방통위가 지난 1월 9일 5인의 상임위
10.17
서울 강남경찰서 소속 경찰이 압수물을 관리하면서 수억원대 현금을 빼돌린 혐의로 구속심사를 받는다. 강남서는 최근 3개월 사이 소속 경찰 3명이 비위 혐의로 직위에서 해제되는 상황이 발생했다. 17일 경찰에 따르면 강남서는 지난 15일 범죄예방대응과 소속 A 경사에 대해 절도 혐의로 구속영장을 신청했다. A 경사에 대한 구속 전 피의자 심문은 17일 오후 3시 서울중앙지방법원 남천규 영장전담 부장판사 심리로 열린다. 경찰에 따르면 A 경사는 올해 6월까지 수사과 수사지원팀에서 압수물 관리를 담당하면서 도박 사건으로 압수한 현금 3억원을 수차례에 걸쳐 빼돌린 혐의를 받는다. 경찰은 최근 압수물 현황을 파악하다 현금이 빈 것을 확인하고 같은 서에 있던 A 경사를 지난 14일 오후 긴급체포했다. 이후 15일 그를 직위해제했다. A 경사는 가상자산에 투자했다가 손해가 나자 압수 현금에 손을 댄 것으로 전해졌다. 경찰은 사건 관련해 “매우 엄정하고 철저하게 수사 중”이라고 밝혔다
사실혼 배우자도 ‘유족연금 수급권자’가 될 수 있다는 법원 판단이 나왔다. 고인이 생전에 사실혼 배우자와 부부공동생활을 한 반면 법률혼 배우자와 사실상 이혼 상태였기 때문이다. 17일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정합의13부(박정대 부장판사)는 A씨가 근로복지공단을 상대로 제기한 진폐유족연금 부지급처분 취소 청구 소송에 대해 원고 승소로 판결했다. A씨는 2022년 사실혼 관계에 있던 진폐장애 배우자가 사망하자 공단에 진폐유족연금과 장례비 지급을 청구했다. 하지만 공단은 2022년 8월 A씨에게 고인의 사망 당시까지 법률혼 관계가 유지되고 있었다는 이유로 ‘부지급 결정’을 했다. 고인은 2006년과 2014년 두 번에 걸쳐 진폐장애등급 3급 및 13급 판정을 받아 진폐보상연금을 지급받던 중 2022년 6월 사망했는데, 1967년 혼인신고 한 후 3자녀를 둔 B씨와 법률혼관계를 유지하고 있었다. A씨는 이에 불복한 소송에서 “고인이 B씨와 별거를 시작한 2002년부터
10.16
최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼소송 상고심에 대한 대법원 심리불속행 기각 여부가 관심을 받는다. 대법원이 상고 기록 접수로부터 4개월이 지나는 내달 초까지 심리불속행(기각)을 하지 않는다면, 양측이 주장하는 특유재산과 관련한 법리도 세부적으로 심리해 최종 결론을 낼 것으로 보이기 때문이다. 심리불속행 이란 재판에서 본안 심리 없이 상고를 기각하는 것이다. 16일 법조계에 따르면 최 회장측은 대법원에 제출한 500쪽 분량의 상고이유서에서 최 회장 자신의 명의로 된 SK 주식 등 재산은 노소영 아트센터 나비 관장에게 분할해 줄 대상이 아니라는 취지로 대법원에 주장한 것으로 알려졌다. 그러면서 최 회장은 자신 명의 재산 3조9883억원을 분할 대상으로 보고 총 1조3808억원을 분할하라고 지난 5월 판결한 항소심이 부당하다는 대전제로 민법 830조와 831조를 제시했다. 이 조항은 부부 한쪽이 혼인 전부터 가진 고유재산뿐 아니라 혼인 중 자신의 명의로 취득
단체협약보다 많이 받은 월급은 돌려주지 않아도 된다는 법원 판단이 나왔다. 근로자가 지급받은 돈은 부당이득에 해당하지만, 사용자가 안줘도 되는 돈인줄 알고 줬다는 이유에서다. 16일 법조계에 따르면 서울중앙지방법원 민사33단독 김주옥 부장판사는 배 모씨 등 서울시립과학관 공무직 공무원 6명이 서울특별시를 상대로 낸 채무부존재 확인 소송에 대해 원고 일부 승소로 판결했다. 배씨 등 원고들은 2017년 4월 월 195시간을 소정근로시간으로 한 근로계약을 맺고 채용돼 2023년 2월 28일까지 근로계약서대로 급여를 지급받았다. 그런데 2016년 1월부터 적용된 서울시 공무직 단체협약은 ‘통상임금산정기준은 209시간으로 한다’는 내용을 담고 있었다. 원고들은 2023년 6월 28일 서울시가 단체협약에서 정해진 통상임금산정기준시간(월 209시간)에 14시간 미달한다는 이유로 2018년 3월~2023년 2월까지 지급한 급여 중 초과 지급한 급여의 반환을 요구하자, 이에 반발해 같은해
10.15
이재용 삼성전자 회장의 항소심 법원이 검찰의 공소장 변경을 허가했다. 삼성바이오로직스(삼바)의 지배력에 대한 회계처리기준 문제가 쟁점이 될 전망이다. 서울고등법원 형사13부(백강진 부장판사)는 14일 자본시장법 위반 등 혐의로 기소돼 1심에서 무죄를 선고 받은 이 회장 등 삼성 임직원 14명에 대한 항소심 두 번째 공판에서 검찰의 공소장 변경 신청을 허가했다. 검찰은 지난달 27일 삼바가 일부 회계처리 기준을 위반했다고 본 서울행정법원 판단 내용을 근거로 예비적 공소사실로 추가하는 공소장변경 허가 신청을 냈다. 서울행정법원은 지난 8월 “삼바가 2015년 삼성바이오에피스(에피스)에 대해 지배력 상실 회계처리를 한 것은 위법하다”며 “삼바가 2012년부터 2014년까지 에피스를 단독으로 지배하고 있었다”고 판단했다. 그러면서 “특정한 결론을 정해 놓고 이를 사후에 합리화하기 위해 회계처리를 하는 것은 삼바에 주어진 재량권을 남용한 것”이라고 설명했다. 이 같은 서울행정법
10.14
조선대학교가 소속 교수의 수업 불성실을 이유로 단과대학장을 징계한 것은 부당하다는 법원 판단이 나왔다. 14일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정합의2부(고은설 부장판사)는 학교법인 조선대학교가 교원소청심사위원회를 상대로 낸 결정취소 청구소송에 대해 원고 패소로 판결했다. 조선대는 2022년 3~4월 감사 결과, 공과대학 기계공학과 A 교수가 2019년부터 2021년까지 6학기에 걸쳐 학부 및 대학원 수업을 여러차례 조교나 연구교수에게 대리 수업시킨 사실을 적발했다. 조선대는 A 교수에 대해 성실의무를 위반했다는 이유로 정직 3개월의 처분을 했다. 또 조선대는 당시 B 공과대학장(현 응용화학소재공학과 교수)에게도 감봉 1개월 처분을 했다. B 학장은 2019년 2학기부터 2021년 1학기까지 4학기 동안 공과대학장을 역임했는데 “재임 중 A 교수 수업에 대한 관리·감독을 소홀히 했다”는 이유였다. 이에 불복한 B 교수가 교육부 교원소청심사위에 대학교의 징계처분 취소
10.11
1980년대 전두환 신군부 당시 삼청교육대에 끌려가 인권을 유린당한 피해자들에게 국가가 배상해야 한다는 판결이 나왔다. 하지만 피해자측은 배상금액이 너무 적다며 아쉬움을 표한다. 서울중앙지앙법원 민사합의31부(김상우 부장판사)는 10일 삼청교육대 보호감호로 피해를 본 김대인씨 등 삼청교육대 피해자 41명에게 국가가 최소 1000만원에서 최대 2억4000만원 상당의 위자료를 지급하라고 판결했다. 하지만 재판부는 법정에서 판결이유를 설명하지는 않았다. 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 회장인 조영선 변호사는 선고 후 기자들과 만나 “이들이 겪은 고통과 그 이후 상처, 낙인에 대해 구금기간 1개월에 1000만원으로 위자료를 평가하는 것은 2차 가해”라며 “여기에 국가가 항소까지 하는데 이게 최소한의 반성과 사과에 부합하는 조치인지 의문이 간다”고 말했다 이어 “국가보안법 사건에서의 형사재심을 통해 형사보상금을 받고 거기에 더해 국가배상도 인정해 준다”며 “이분들은 형사보상금에
고 장자연씨 사건의 증언자인 배우 윤지오씨를 상대로 후원자들이 소송을 냈지만 패소했다. 10일 법조계에 따르면 서울중앙지방법원 민사209단독 박근규 판사는 오 모씨 등 후원자 439명이 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 패소로 판결했다. 서원호 기자
10.10
수업을 들으면 학점을 인정하는 이른바 ‘학점은행제’의 학사관리업무 일부를 위탁한 경희대 평생교육원에 대해 교육부가 학점인정을 대거 취소한 것은 부당하다는 법원 판단이 나왔다. 학점인정법령이 학습자모집을 위탁하는 행위만 금지할 뿐, 다른 학사관리업무는 금지규정을 두고 있지 않다는 이유에서다. 10일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정합의1부(양상윤 부장판사)는 학교법인 경희학원이 교육부장관을 상대로 낸 ‘평가인정 취소처분 취소청구’ 소송에서 원고 승소로 판결했다. 교육부는 2021년 6월 경희대 글로벌미래교육원이 66개 학습과정에 대한 평가(학점)인정을 신청하자 2022년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지를 유효기한으로 평가인정을 했다. 이후 교육부는 지난 2023년 5월 30일, 이 66개 과정에 대해 취소조치를 했다. 아울러 3년간 평가인정 신청제한 처분도 했다. 경희대가 위탁업무·업무담당 인력 등을 누락한 허위신청서를 제출했다는 이유였다. 이는 당시 전체 평가
10.08
대법원 국제분쟁해결시스템연구회(회장 노태악 대법관)가 7일 서울 서초구 엘타워에서 국제적으로 번지는 지식재산권 분쟁의 해결 시스템을 마련하고 한국을 분쟁 해결 중심국으로 만들기 위한 세미나를 열었다. 이날 세미나는 국가지식재산위원회(위원장 한덕수 국무총리·이광형 카이스트 총장), 사단법인 지식재산단체총연합회(정갑윤·원혜영 공동회장)와 공동으로 ‘새로운 국제 지식재산(IP) 분쟁해결시스템 구축’을 주제로 진행했다. 법관·변호사·변리사와 학계·산업계 전문가 등 참석자들은 한·중·일을 비롯 아시아가 중심이 되는 ‘아시아 연합 지식재산법원’을 설립해야 한다고 뜻을 모았다. 이들은 “현재 미국과 유럽 중심으로 분쟁 해결지가 편중돼 있다”며 전문법원과 대체적 분쟁해결기구 설립, 국제적 수준의 재판절차 마련 등의 해결 방안을 제시했다. 아울러 미국의 디스커버리 제도(증거개시제도) 등을 참고해 법원의 특허소송심리 제도를 국제 분쟁 당사자들이 예측할 수 있도록 탈바꿈해야 한다는 목소리도
간이지급명세서로 매출감소를 증명한 소상공인에게 코로나19 손실보전금 지급을 거부한 것은 부당하다는 법원 판단이 나왔다. 손실보전금 지급은 소상공인에게 경제적 이익을 부여하는 수익적 성격이기 때문에 차별없이 지급해야 한다는 이유에서다. 8일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정합의1부(양상윤 부장판사)는 소상공인 A씨가 소상공인시장진흥공단을 상대로 낸 위로금 등 지급신청 기각 결정취소 소송에서 원고 일부 승소로 판결했다. 2022년 6월 13일 중소벤처기업부장관은 소상공인·소기업 등의 코로나19 방역조치 기간 중 매출액 감소 사업체에게 손실보전금을 지급하는 공고를 내고 업무를 공단에 맡겼다. 지원대상은 2021년 12월 15일 이전 개업하고 요건을 충족한 국세청 사업자등록 사업체였다. A씨는 2022년 6월 손실보전금을 신청했으나 공단이 지급을 거부하며 받아주지 않자 같은해 11월 행정소송을 냈다. A씨는 개인사업자로, 2021년 9월 B상호로 사업자등록을 한 소상공인이었다.
10.07
‘침묵의 살인자’로 불리는 1급 발암물질 석면이 제대로 처리되지 않고 있어 국민건강을 위협한다는 우려가 계속되고 있다. 유해 석면인 슬레이트 조각들이 철거현장들에서 발견되기 때문이다. 7일 에스앤피가 2023년 9월~2024년 8월 주택 슬레이트처리 현장에 대해 발품조사한 결과에 따르면 철거를 마친 1240곳의 현장에서 유해석면인 슬레이트 조각들이 발견됐다. 전북 무주군 600곳, 충남 논산시와 아산시 170곳, 전남 함평군 70여곳, 경남 함양군 300여곳, 경기 연천군 100여곳 등이다. 에스엔피는 주택 슬레이트처리 지원사업의 전국 지방자치단체 입찰 현황 비교조사(2017~2023년) 및 흩날릴 우려가 있는 석면에 대한 ‘올바로시스템’ 등록조사(2022년 1월~2024년 6월) 등을 한 슬레이트처리 업체다. 이 업체 안홍용 대표는 폐기물업체 CCTV 설치를 처음 정책제안 한 사람이기도 하다. 발품조사는 슬레이트처리 공사를 마친 현장을 직접 방문해 슬레이트 조각들이 남
근로자가 새벽 출근길 운전하던 중 교통사고를 내 뇌출혈 진단을 받았다면 업무상 재해라는 법원 판단이 나왔다. 7일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정11단독 김주완 판사는 A씨가 근로복지공단을 상대로 낸 요양 불승인 취소 소송에서 원고 승소로 판결했다. A씨는 2019년 3월 경기 파주의 한 사업장에 새벽조 근무를 위해 출근하던 중 졸음 운전해 중앙선을 넘는 역주행으로 반대편 차선의 전신주를 들이받는 사고를 냈다. 그는 응급실로 옮겨져 뇌출혈 진단을 받은 후 2021년 7월 “사고가 출퇴근 재해에 해당한다”며 공단을 상대로 요양급여를 신청했다. 산업재해보상보험법 제37조는 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고로 부상·질병이 발생하거나 사망하면 업무상 재해로 본다. 그러나 공단은 사고 전에 있던 뇌출혈로 인해 의식을 잃고 사고가 발생한 것이라며 요양급여 지급을 거절했다. 그러면서 공단은 “A씨가 이전에 고혈압, 고지혈증, 심장질환 등으로 치료받은 이력이 확인
10.04
이재명 더불어민주당 대표가 ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 사건 관련 담당 재판부를 바꿔 달라고 요청한 것으로 확인됐다. 4일 법조계에 따르면 이 대표의 변호인은 지난달 30일 이 대표의 제3자 뇌물수수 혐의 등 사건을 맡고 있는 수원지방법원 형사합의11부(신진우 부장판사)에 ‘공판절차 진행에 관한 의견서’를 내고 재배당을 요청했다. 수원지법은 형사합의11부와 형사합의14부(고권홍 부장판사)가 부패 사건을 담당하고 있는데, 순서대로 사건을 배당한 결과 앞서 외국환거래법 위반 등 혐의로 구속기소 된 이화영 전 경기도 평화부지사에게 징역 9년 6개월을 선고한 형사합의11부가 이 대표 사건을 맡게 됐다. 이 대표측이 어떤 이유를 들고 재배당을 요청한 것인지는 아직 알려지지 않았다. 이 대표의 대북 송금 사건은 지난 8월 27일 한차례 공판준비기일이 진행됐으며, 오는 8일 열리는 다음 공판준비기일에서 관련 의견을 밝힐 것으로 보인다. 이 대표는 경기도지사로 재직할 때인 2019년 1
송영길 소나무당 대표가 자신에 대한 각종 불법 의혹을 제기한 유튜브 채널을 상대로 낸 손해배상 소송에서 패소했다. 4일 법조계에 따르면 서울중앙지방법원 민사201단독 김효연 판사는 송 대표가 유튜브 채널 ‘신의한수’ 기자·앵커를 상대로 총 1억원을 배상하라며 낸 소송에서 원고 패소로 판결했다. 앞서 동아일보는 지난해 5월 1일 최문순 전 강원도지사가 지난 2017년쯤 송 대표 측근 A씨의 소개로 인천 지역 전세사기 주범 남 모씨를 소개받고 그를 강원 동해 망상지구 개발사업 시행자로 지정했다고 보도했다. ‘신의한수’는 같은 날 라이브 방송을 통해 송 대표가 전세사기 게이트에 연루됐다는 의혹을 재차 제기했다. 또 평화와먹고사는문제연구소(먹사연)가 2021년 전당대회 당대표 선거에서 송 대표를 외곽에서 도운 후원조직이라고 주장했다. 재판부는 “원고의 주장이나 제출한 증거만으로는 의혹제기가 허위 사실로 증명됐다고 보기 어렵다”며 “다소 경솔한 추론을 바탕으로 허위 사실로 볼